निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ जारी गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता जारी गरेसँगै किस्ताबन्दीमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका निकायहरुले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछैनन् । आचारसंहितामा ११ औं बुँदामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
जसअनुसार, निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीलाई सरूवा वा बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रचलित कानून बमोजिम नियमित रूपमा खुला प्रतियोगिता वा बढुवा प्रकृयाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई आयोगको अनुमति लिई पदस्थापना गर्न बाधा पर्ने छैन । आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोगजस्ता प्रचलित कानून बमोजिम पदपूर्ति गर्ने निकायद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।आचारसंहितामा निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीलाई सरूवा वा बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन नहुने आयोगले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरु राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न बन्देज लगाइएको छ भने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने भनिएको छ । तर सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको अनुमति लिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने, नयाँ पद सृजना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगले आचारसंहिता जारी गरेसँगै नेपाल सरकारका मन्त्री,प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारीलाई पूर्ण रुपमा आचारसंहिता लाग्नेछ । स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुमगनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्ववद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र त्यसका कर्मचारीलाई पनि पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाहसहित केही दिनभित्रै लागू हुने जनाइएको छ । जारी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिने, विद्युतीय माध्यम वा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहितामा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
